माक्र्सवादी सांस्कृतिक मोर्चाले ओली सरकारले संसद भंग गरी मध्यावधी निर्वाचनामा जाने निर्णयको विरोध गरेको छ ।
आज एक प्रेश बक्तव्य सार्वजनिक गर्दै मोर्चाले उक्त कदमलाई असंवैधानिक र फाँसीवादतिरको यात्राको संज्ञा दिएको हो ।
ओली सरकार सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चाल्न सक्छ भन्दै बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्रको ओली सरकार आफ्नो शासन लम्ब्याउन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुन्छ भन्ने पटकपटकका घटनाहरुले पुष्टि गरेका छन् ।’
अहिले देखिएका समस्याहरू र नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधहरूको समाधान मध्याबधी हैन भन्ने बुझाइ मोर्चाको रहेको छ । मोर्चाले अहिलेका समस्या र विकसित अन्तरविरोधहरूको समाधान संघीय जनगणतन्त्र तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मात्र हुनसक्छ भन्दै बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्तमान फासीवादी चरित्रको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संकटको समाधान यसको विकल्पका रूपमा सङ्घीय जनगणतन्त्र तथा वैज्ञानिक समाजवादको निर्माणबाट मात्र सम्भव छ ।’
बक्तव्यमा ओली सरकारले भर्खरै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र भारतीय हस्तक्षेपमाथि भने केही बोलिएको छैन ।
मोर्चाले सार्वजनिक गरेको प्रेश बक्तव्य-